Restrictions On WhatsApp: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मेटा/व्हाट्सएप को एक बड़ा झटका दिया गया है। अपनी गलत नीति के कारण Meta पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आयोग का यह फैसला WhatsAppप की 2021 की नीति से संबंधित है, क्योंकि उस रणनीति के अनुसार, WhatsApp ने ग्राहकों की जानकारी जबरदस्ती प्राप्त की और फिर उसे अन्य मेटा फर्मों के साथ साझा किया।
WhatsApp पर क्यों लगाया गया भारी जुर्माना?
- आयोग ने अनिवार्य किया कि Meta और व्हाट्सएप आवंटित अवधि के भीतर CCI द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें। सीसीआई द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए-
- अगले पांच वर्षों तक, WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्रित उपयोगकर्ता डेटा को मार्केटिंग कारणों से अन्य मेटा फर्मों या मेटा कंपनी के उत्पादों को प्रदान नहीं करेगा।
- भले ही मेटा भविष्य में यह जानकारी वितरित करता है, ग्राहक को पता होना चाहिए कि इसे कहां साझा किया जा रहा है और उसकी सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- ग्राहक को कोई और शर्त नहीं दी जाएगी।
- ग्राहक को कोई नीति अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा; उसके पास कंपनी की नीतियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा।
- ग्राहक को कोई भी नीति अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, भले ही भविष्य में कोई अपडेट हो।
क्यों उठे थे WhatsApp पर सवाल?
WhatsApp ने जनवरी 2021 से शुरू होने वाले अपनी गोपनीयता और सेवा की शर्तों के अपडेट के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित किया। इन-ऐप संदेश के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को WhatsApp का उपयोग जारी रखने के लिए 8 फरवरी, 2021 से फर्म को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी। क्योंकि शर्त यह थी कि अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वे WhatsApp का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्राहकों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।
