Budget 2024: किसानों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ये बड़ा ऐलान

Budget 2024: आज, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में अपना सातवां बजट पेश किया, जिसमें पूरे बजट 2024 का खुलासा किया गया। यह बजट, जो चुनावी मौसम के दौरान फरवरी में घोषित पिछले बजट के बाद है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट में किसानों और कृषि (Farmers and agriculture) से जुड़ी कई घोषणाएँ शामिल हैं।

युवाओं, महिलाओं और किसानों (Youth, women and farmers) पर दिया जाएगा मुख्य ध्यान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तुतीकरण (Budget presentation) के दौरान वंचित समूहों- जैसे कि गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों- की जरूरतों को पहली प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों को रेखांकित किया, जैसे कि महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) बढ़ाना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अतिरिक्त पाँच वर्षों के लिए बढ़ाना। इसके अतिरिक्त, सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में उल्लिखित कई कार्यक्रमों को प्रगति के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के कृषि उद्देश्यों के हिस्से के रूप में, प्राकृतिक खेती (Natural Farming) के तरीकों का समर्थन करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

कृषि क्षेत्र (Agricultural sector) में जारी किया बड़ा ऐलान

1.52 लाख करोड़ रुपये के बड़े बजट का प्राथमिक उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों को धन के आवंटन के माध्यम से तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान – जैसे कि अधिक उपज वाली नई फसल किस्मों (New crop varieties) का विकास और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति अधिक प्रतिरोधी – पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 32 विभिन्न फसलों की 109 नई किस्में पेश की जाएंगी। सब्जी उत्पादन (Vegetable Production) को बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर रणनीति भी लागू की जाएगी।

किसानों को प्रौद्योगिकी (Technology) से होगा बड़ा लाभ

निर्मला सीतारमण ने किसानों से जुड़े उत्पादन समूहों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप (Groups, cooperatives and startups) को अधिक सहायता प्रदान करने की रणनीति का खुलासा किया है। अगले तीन वर्षों में किसानों और भूस्वामियों को बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक (Digital Public) बुनियादी ढाँचे को नियोजित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएँगे।